(१) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकायको प्रमुखले आफ्नो निकायको निम्ति स्वीकृत राशन दरवन्दी अनुसार प्रत्येक वर्षको भाद्र मसान्तभित्र नेपाल राष्ट्र बैड्बबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूची, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्ने सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको मूल्य सूची, सडक सुविधा, स्थानीय बजार दर तथा गत वर्षको खरिद सम्झौता दररेट तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट कुनै निर्देशिका जारी भएको भए त्यस्तो
निर्देशिकाको आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार गरिएको लागत अनुमान स्वीकृतिको लागि देहाय बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी “अध्यक्ष (ख) प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा
सो कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि -सदस्य (ग) प्रमुख, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय -सदस्य (घ) प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ -सदस्य (ङ) राशन व्यवस्था गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायको प्रमुख -सदस्य-सचिव

(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले यस नियम बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा उपनियम (१) मा उल्लिखित कुरालाई आधार लिई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(३क) उपनियम (१) बमोजिम तयार भई स्वीकृत लागत अनुमानको आधारमा खरिद प्रकृया अगाडि बढाउँदा पहिलो पटक कुनै बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा र लागत अनुमान तयार गर्दाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित हुने सम्बन्धित क्षेत्रको उपभोक्ता मूल्य सूची र कृषि उपजको साविक मूल्य सूचीमा दश प्रतिशतभन्दा बढी बढ्न गएको भएमा रासन व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायको प्रमुखले लागत अनुमान संशोधनको लागि उपनियम (२) बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ र यसरी पेश भएमा सो समितिले लागत अनुमान संशोधन गर्न सक्नेछ। ”

(४) सार्वजनिक निकायले उपनियम (३) वा (३क) बमोजिम लागत अनुमान स्वीकृत वा संशोधन भएकोजानकारी तालुक कार्यालय,.... र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सात दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।